ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਗਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।