ਜੈਪੁਰ, 9 ਜਨਵਰੀ:
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਦੋਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ਏਸੀਬੀ) ਨੇ 21 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 2020 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਸੋਈਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਦਾਲਾਂ, ਚੌਲ, ਤੇਲ, ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਏਸੀਬੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਯੋਗ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕਨਫੈਡ, ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਏਸੀਬੀ ਨੂੰ ਅਗਿਆਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰਾਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 21 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਈਓ), ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀਈਓ), ਕਨਫੈਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ), 467 (ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ), ਅਤੇ 120B (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਸੀਬੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀਪੀਐਸ-ਅਧਾਰਤ ਸਪਲਾਈ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਸੀਬੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।