ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ:(ਬਿਓਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਰਬਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਹਨ। ਹੁਣ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕੋ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੇਰਬਦਲ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੇਰਬਦਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।