ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰੋਕਾਰ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ’ਤੇ AI ਆਧਾਰਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ MeitY ਨੇ X ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ AI ਟੂਲ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ Grok, ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
MeitY ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ X ਨੂੰ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, AI ਟੂਲਸ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, X ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। MeitY ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ IT Act 2000 ਅਤੇ IT Rules 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ “ਸੇਫ਼ ਹਾਰਬਰ” ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਟੂਲਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।