ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।