ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 28,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
