Monday, June 01, 2026
BREAKING
ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 5 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ‘ਦੀਦੀ ਦਾ ਦੁਰਗ’ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਅਸਾਮ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਬਾਲੀ 'ਚ ਮੌਤ: ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਆ ਦੌਰਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਤੱਕ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੱਸਾ ਪੱਟੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਪਰਚਮ: 80 ਸਾਲਾ ਬੈਂਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 'ਛੇ ਸੌ ਦਾ ਅੰਕੜਾ' ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ: ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ, ਸੱਤ ਸਾਰਥੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ Paytm ਬੈਂਕ ‘ਤੇ RBI ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਡਾਣ ਦਾ ਅੰਤ

Rule of Law

ਕੈਨੇਡਾ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ, ਨਿਆਂਇਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਕਰੀ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 6 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਮੰਨੇ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਟਘਰੇ ‘ਚ ਕਿਉਂ? ED–CBI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ED ਅਤੇ CBI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਂਦੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ: ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਦ ਗਹਿਰਾਇਆ

ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ” ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਦਖਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

Supreme Court: ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਥੌੜਾ, ਕਿਹਾ- 'ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ'

Supreme Court On Bulldozer Action: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Advertisement