Friday, February 06, 2026
BREAKING
ਰੂਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ- ਚੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ, ਬੀਜਿੰਗ ਮੁਕਰਿਆ RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ, ਦਰ 5.25% ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀ- ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਰਸੀਬੀ ਬਣੀ WPL ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ 204 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਇਨਿੰਗ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ Morning Breaking :ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ 15–16 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕਿਉਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ? ਧੀ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਪੰਜੀਰੀ ਲੈਕੇ ਗਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਔਰਤ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ - ਜਰਮਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ -ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦਾ ਮਿਲਿਆ ਪੱਛਮੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ,8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 45 ਜ਼ਖਮੀ- ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ- ਬੱਸ 200 ਮੀਟਰ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਆਈ.ਈ.ਏ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ  ਦਫ਼ਤਰ- ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂਚ ਲੈਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀ. ਐਲ. ਪੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

Rule of Law

ਕੈਨੇਡਾ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ, ਨਿਆਂਇਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਕਰੀ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 6 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਮੰਨੇ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਟਘਰੇ ‘ਚ ਕਿਉਂ? ED–CBI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ED ਅਤੇ CBI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਂਦੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ: ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਦ ਗਹਿਰਾਇਆ

ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ” ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਦਖਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

Supreme Court: ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਥੌੜਾ, ਕਿਹਾ- 'ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ'

Supreme Court On Bulldozer Action: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Advertisement