Thursday, April 16, 2026
BREAKING
ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ : ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਨੇ ਲਏ ਆਖਰੀ ਸਾਹ, 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬ੍ਰੀਚ ਕੈਂਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ : ਇਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜੋ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਈਸਟਰ ਲਈ 32 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਸ਼ੁਰੂ, 175-175 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਖਤਮ ਅਮਰੀਕਾ–ਇਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ’ਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਬੰਦ, ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਡਗਮਗਾਇਆ ਅਮਰੀਕਾ–ਇਰਾਨ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਉਛਾਲ ਅਮਰੀਕਾ–ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲੀ ਅਸਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਵਾਦ ਭੜਕਿਆ: ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਘਰ ਉੱਤੇ ਅਸਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਪਾ, ਹਿਮੰਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਐਫਆਈਆਰ ਟ੍ਰੰਪ ਦਾ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਚਿਤਾਵਨੀ: “ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ” – ਹਾਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਲੱਗੀ

Rule of Law

ਕੈਨੇਡਾ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ, ਨਿਆਂਇਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਕਰੀ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 6 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਮੰਨੇ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਟਘਰੇ ‘ਚ ਕਿਉਂ? ED–CBI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ED ਅਤੇ CBI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਂਦੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ: ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਦ ਗਹਿਰਾਇਆ

ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ” ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਦਖਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

Supreme Court: ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਥੌੜਾ, ਕਿਹਾ- 'ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ'

Supreme Court On Bulldozer Action: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Advertisement