ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸੀਐਚਸੀ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਮਓ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਕਾਬੂ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ।

ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਰੋਪੜ ਦੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ₹4,000 ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।

ਕੁਰਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SIT ਨੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ 36,67,601 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 29,95,780 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਧੀਰੇਕੋਟ ਵੱਲੋਂ 8,09,744 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।