ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 57.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰਨ 'ਤੇ 20% ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਈ-ਚਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
