ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ PUNBUS ਦੇ ਠੇਕਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਮਿਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ., ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤੀਕਰਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ PRTC ਅਤੇ PUNBUS ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ (ਪਨਬਸ) ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।