ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।