Friday, February 06, 2026
BREAKING
ਰੂਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ- ਚੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ, ਬੀਜਿੰਗ ਮੁਕਰਿਆ RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ, ਦਰ 5.25% ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀ- ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਰਸੀਬੀ ਬਣੀ WPL ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ 204 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਇਨਿੰਗ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ Morning Breaking :ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ 15–16 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕਿਉਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ? ਧੀ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਪੰਜੀਰੀ ਲੈਕੇ ਗਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਔਰਤ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ - ਜਰਮਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ -ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦਾ ਮਿਲਿਆ ਪੱਛਮੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ,8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 45 ਜ਼ਖਮੀ- ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ- ਬੱਸ 200 ਮੀਟਰ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਆਈ.ਈ.ਏ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ  ਦਫ਼ਤਰ- ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂਚ ਲੈਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀ. ਐਲ. ਪੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

Monsoon Session

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ

ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਯਮ 374 ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Parliament Monsoon Session: ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ

ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲ ਬਿੱਲ 2022 ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

Monsoon Session : 24 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ

 ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲਗਭਗ 1500 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Advertisement