Thursday, May 07, 2026
BREAKING
ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ‘ਦੀਦੀ ਦਾ ਦੁਰਗ’ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਅਸਾਮ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਬਾਲੀ 'ਚ ਮੌਤ: ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਆ ਦੌਰਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਤੱਕ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੱਸਾ ਪੱਟੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਪਰਚਮ: 80 ਸਾਲਾ ਬੈਂਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 'ਛੇ ਸੌ ਦਾ ਅੰਕੜਾ' ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ: ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ, ਸੱਤ ਸਾਰਥੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ Paytm ਬੈਂਕ ‘ਤੇ RBI ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਡਾਣ ਦਾ ਅੰਤ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

Modi government

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ

• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ।

• ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁਣ 3 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

PM ਮੋਦੀ ਨੇ NTPC ਦੇ 5,200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Monsoon Session : 24 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ

 ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲਗਭਗ 1500 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Agnipath Scheme: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

'ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ' ਖਿਲਾਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਫੂਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ

ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੌਜ਼ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ 75% ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗੀ।

Advertisement