Friday, February 06, 2026
BREAKING
ਰੂਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ- ਚੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ, ਬੀਜਿੰਗ ਮੁਕਰਿਆ RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ, ਦਰ 5.25% ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀ- ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਰਸੀਬੀ ਬਣੀ WPL ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ 204 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਇਨਿੰਗ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ Morning Breaking :ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ 15–16 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕਿਉਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ? ਧੀ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਪੰਜੀਰੀ ਲੈਕੇ ਗਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਔਰਤ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ - ਜਰਮਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ -ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦਾ ਮਿਲਿਆ ਪੱਛਮੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ,8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 45 ਜ਼ਖਮੀ- ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ- ਬੱਸ 200 ਮੀਟਰ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਆਈ.ਈ.ਏ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ  ਦਫ਼ਤਰ- ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂਚ ਲੈਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀ. ਐਲ. ਪੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ

Indian Parliament

‘ਮੇਰਾ ਗੱਦਾਰ ਦੋਸਤ’ ਬਨਾਮ ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਜੁਬਾਨੀ ਜੰਗ

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਜੁਬਾਨੀ ਝੜਪ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ 30 ਬੈਠਕਾਂ ਤੈਅ, 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀ 18 ਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ—ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ—ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 30 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

India’s Nuclear Renaissance: Unpacking the SHANTI Bill, 2025

The SHANTI Bill, 2025, ends India’s state nuclear monopoly, allowing private firms to operate Small Modular Reactors. It simplifies liability laws and strengthens regulatory oversight to achieve 100 GW by 2047.

Advertisement