Monday, March 23, 2026
BREAKING
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹਲਕੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 'ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ: ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਓਲੇ, ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ! ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਡਿਫੈਂਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 8 ਸਵਾਲ, ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਮਿੱਟ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ 2026: ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਅਮਿਤ ਗੋਸਾਈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਠੇਕਾ ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਰਗਾ ਵੇਤਨ

Indian Parliament

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 118 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।

‘ਮੇਰਾ ਗੱਦਾਰ ਦੋਸਤ’ ਬਨਾਮ ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਜੁਬਾਨੀ ਜੰਗ

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਜੁਬਾਨੀ ਝੜਪ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ 30 ਬੈਠਕਾਂ ਤੈਅ, 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀ 18 ਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ—ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ—ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 30 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

India’s Nuclear Renaissance: Unpacking the SHANTI Bill, 2025

The SHANTI Bill, 2025, ends India’s state nuclear monopoly, allowing private firms to operate Small Modular Reactors. It simplifies liability laws and strengthens regulatory oversight to achieve 100 GW by 2047.

Advertisement