Thursday, May 07, 2026
BREAKING
ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ‘ਦੀਦੀ ਦਾ ਦੁਰਗ’ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਅਸਾਮ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਬਾਲੀ 'ਚ ਮੌਤ: ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਆ ਦੌਰਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਤੱਕ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੱਸਾ ਪੱਟੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਪਰਚਮ: 80 ਸਾਲਾ ਬੈਂਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 'ਛੇ ਸੌ ਦਾ ਅੰਕੜਾ' ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ: ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ, ਸੱਤ ਸਾਰਥੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ Paytm ਬੈਂਕ ‘ਤੇ RBI ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਡਾਣ ਦਾ ਅੰਤ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

Gurmeet Ram Rahim

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ. ਦੀਆਂ 10 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪੀਆਂ

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ Punjab and Haryana High Court ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ, ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ।

Gurmeet Ram Rahim Singh: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Gurmeet Ram Rahim: ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਈਲ, ਚੱਲੇਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਇਹ ਕਦਮ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Gurmeet Ram Rahim Singh: ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਝਟਕਾ

Gurmeet Ram Rahim Singh News: ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Advertisement