ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਂਟੀ-ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ’ਚ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਲਾਗੂਅਤ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟਕਰਾਅ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
