ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ Punjab and Haryana High Court ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।