ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ₹4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ₹1.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ (300 ਯੂਨਿਟ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ₹20,400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਔਸਤਨ ₹1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਹੱਤਵ
ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਧਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
• ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ: ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਛੇਤੀ ₹4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ)
• ਤਾਜ਼ਾ ਲੋਨ: ₹1,500 ਕਰੋੜ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ)
• ਆਪ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ₹1.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ
• ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਬੋਝ: ₹1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ
• ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ: ₹20,400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ
• ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਅਗਲਾ ਕੀ?
ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਧਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।