ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੀਤੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਕਾਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਥ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮੰਗ’ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ 2015 ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਚੋਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਟੰਟ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਤਾਕੀਦੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ — ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਭੁਗਤਾਣਾ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।