ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ. ਇਸ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ.
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਰ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਦੱਸਿਆ.
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ. ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ.
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ
ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ.
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.
ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਲਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.
ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਭ
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ. ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈ.ਵੀ.ਆਰ. ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ.
ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ