ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਭੁਗਤਾਨ: ਐਮਰਜਿੰਗ ਵੈਲੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਫ਼ਲੈਟ -ਦੁਨੀਆਂ ਛੱਡ ਗਿਆ "ਤਾਰਿਕ"

ਮੋਹਾਲੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਨੇ ਐਮਰਜਿੰਗ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆਲਮ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਲੋਨੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 303/2021 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲਾਂਡਰਾਂ-ਬਨੂੜ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, "ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਹੋਮਜ਼" ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ₹20,49,666 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਹ ₹20,49,666 ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 9% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਜ 12% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ₹50,000 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤਾਰਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆਲਮ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਹੁਰੀਆ ਆਲਮ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ 30 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਅਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਮਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਫਲੈਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ "ਨਿਲ" ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਫਲੈਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 22 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 313 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਨ, ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 27 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ ਐਚ-103, ਸੈਕਟਰ-115, ਸਾਂਤੇ ਮਾਜਰਾ, ਖਰੜ-ਲਾਂਡਰਾਂ ਰੋਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 22 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਲੈਟ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ₹46 ਲੱਖ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ, ਗਵਾਹੀਆਂ, ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਜਾਂ ₹25,000 ਤੋਂ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।