“ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡੋ”: ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | 3 ਫਰਵਰੀ, 2026

ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਦੂਰਗਾਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਇੰਕ. (Meta Platforms Inc.) ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾ ਵਟਸਐਪ (WhatsApp) ਨੂੰ ਕੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਪੰਚੋਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ 2021 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਮੇਟਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ:

“ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,

ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. ‘ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕਾ’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਟਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਕੋਲ ਨੀਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਚੋਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ:

“ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕਾ”ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕਾਧਿਕਾਰ (Monopoly) ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੇਠ ਲਈ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਅਧਾਰਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 2. ਟਾਰਗੇਟਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗੱਲਬਾਤ — ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ — ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ:

 “ਜੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ,

ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?”

3. ‘ਖਾਮੋਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ’ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

 ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:

“ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ‘ਖਾਮੋਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ’ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ।”

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਛੋਕੜ: ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ

• CCI ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਨਵੰਬਰ 2024):
  ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCI) ਨੇ ਮੇਟਾ ’ਤੇ ₹213.14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
• NCLAT ਦਾ ਫੈਸਲਾ (ਨਵੰਬਰ 2025):
  ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਟਾ ਅਤੇ CCI ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
• ਕਰਮਨਿਆ ਸਿੰਘ ਸਰੀਨ ਕੇਸ (2016):
  ਵਟਸਐਪ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
• ਪੁੱਟਾਸਵਾਮੀ ਫੈਸਲਾ (2017):
  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 21 ਹੇਠ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਗਲੋਬਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਟਾ ਦੀ ਡਾਟਾ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

• ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਮੇਟਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ (Undertaking) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• 9 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।