ਕੈਨਬਰਾ, 12 ਜਨਵਰੀ — ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ Evidence Level-3 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਵਾਲਾ ਪੱਧਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ Simplified Student Visa Framework (SSVF) ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ Evidence Level-1 ਤੋਂ Evidence Level-3 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Evidence Level-3 ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ‘ਜਿਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ’ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹੀ, ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।