ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:
ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੈਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 'ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ' (ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ) ਅੰਦਰ ਮਾਸ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ 'ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ' ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਗਜ਼ੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟਦਿਆਂ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਨੂੰ 'ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ' ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 'ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ' ਲੈਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟੜਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਵਰਜਿਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਵੈਸਾਖੀ: ਸਬਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬੰਨ੍ਹ
ਨਿਹੰਗ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ (ਵੈਸਾਖੀ) ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਗੈਰਤ ਅਤੇ ਅਣਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਤੇ ਦੁਵਿਧਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ 'ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ' (ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ) ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੈਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨਗੀਆਂ।