ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੂਲ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ।
ਆਪ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤight ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਚਿੱਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ
ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ
ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਦਵੀਆਂ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।