ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ 24 ਜੂਨ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੁੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਨਬਸ ਵਿਚ 1337 ਆਸਾਮੀਆਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਲਈ 2 ਮਈ ਨੁੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਨਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਲਮਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਝਖੜ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੈਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।