ਲੁਧਿਆਣਾ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਦੇ ‘ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਹੜੇ’ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੌਣਕ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਉਮੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਕਣਗੇ।
ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗੇਗੀ ਨਵੀਂ ਰੂਹ
ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ‘ਖੋਜ’ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ‘ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ’ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ PAU ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਮਦਦ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਨੇ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ‘ਖੇਤੀ’ ਦਾ ਮੰਤਰ
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਸ਼ਕਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ‘ਤਕਦੀਰ’ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ‘ਵਿੱਤੀ ਬੀਜ’ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਿੰਜ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ‘ਫ਼ਸਲ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ‘ਸ਼ਾਹ’ ਬਣ ਸਕੇ।