ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ: ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ — 21 ਮਾਰਚ, 2026

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSWC) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਪੱਟੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੀ, ਨੇ ਸਲਫਾਸ (ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ) ਨਿਗਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਹੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ।
ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੇ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ 'ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ' ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਦੇ ਅਕਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

 ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ (FIR) ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ CBI ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।