ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਜੋਂ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਅਹਿਮ ਵੇਰਵੇ
• ਪਿਛੋਕੜ: ਇਹ ਮੰਗ 1920 ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਤਿਕੋਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
• ਬਕਾਇਆ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 1960 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ (Indus Water Treaty) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
• ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
• ਕੁੱਲ ਰਕਮ: 1960 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
• ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕ 'ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ' (Dark Zone) ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ (Riparian Rights) ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ (ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ) ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।