ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪਬਲਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ₹17,975 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 12% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ (SoE) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ PM-SHRI ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ
ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ' (SoE) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 118 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 118 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਸਕੂਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ PM-SHRI ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ₹220 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ 425 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈੱਸ' (Schools of Happiness) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ₹10 ਕਰੋੜ, 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਸ' (Schools of Brilliance) ਲਈ ₹15 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਪਲਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ' (Schools of Applied Learning) ਲਈ ₹17 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਗੇ [4, 7]। ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ' ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹12 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ [4]।
ਸਿਆਸੀ / ਪਾਲਿਸੀ ਸੰਦਰਭ
PM-SHRI ਲਈ ₹220 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PM-SHRI ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ' ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ PM-SHRI ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ / ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੰਸਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ SoE ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਅਰਥ ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਹਨ। 'ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ' ਰਾਹੀਂ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ (14 ਲੱਖ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟ੍ਰੀਮਜ਼, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਡ ਕੋਚਿੰਗ, STEM ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ JEE ਤੇ NEET ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 13,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੈਚਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ IIM ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿੱਟਾ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 29 ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।