ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਯੂਐਲਬੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਏਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈ-ਨਿਗਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਟਾਈਮਰ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਵਰੇਜ-ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਕ੍ਰੈਪਡ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਯਾਰਡਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।