ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA), ਜਿਸਨੂੰ ਬਰਸਲਜ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ “ਮਦਰ ਆਫ਼ ਆਲ ਡੀਲਜ਼” ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਪਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੈਸੈਂਟ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ “ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼” ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਪਾਰ’
ਬੈਸੈਂਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ “ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂਰਪ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਫ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,
“ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਵੋ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ: ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਿੱਚ
ਯੂਰਪ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਕਲਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।” ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ—ਦਵਾਈਆਂ, ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ—ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ਼ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਭਾਰਤ–ਈਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਸੈਂਟ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਛੂਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੇਲ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਖੁਦ ਵੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰਿਫ਼ਾਈਨ ਫ਼ਿਊਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਈਯੂ ਚੁੱਪ, ਭਾਰਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਵੱਈਆ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਟਕਰ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ:
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ
- ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਭੌਮ ਲੋੜ ਹੈ
- ਭਾਰਤ–ਈਯੂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ: ਬਦਲਦਾ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਕ੍ਰਮ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ:
- ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ
- ਯੂਰਪ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
- ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,
“ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।”