ਆਸਟਿਨ (ਅਮਰੀਕਾ) | 28 ਜਨਵਰੀ 2026
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੈਗ ਐਬਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਕ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਗਵਰਨਰ ਐਬਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ” ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ।
📌 ਕੀ ਹੈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ:
- ❌ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ
- 🔍 ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
- 📄 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
⚖️ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ: “ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦੁਰੁਪਯੋਗ”
ਗਵਰਨਰ ਐਬਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ:
- H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਹੋਇਆ
- ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ
- ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਟੈਕਸਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ $3.25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਇਆ।
🗣️ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:
- ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ
- ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
- ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ
ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ:
- ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
- ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ
- ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ” ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
🇮🇳 ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ:
- ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ
- ਰਿਸਰਚਰ
- ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ IT ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ
ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ।
🔍 ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ?
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ
- ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ
- ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਸੋਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
🧾 ਨਤੀਜਾ
ਟੈਕਸਾਸ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।