ਡਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੰਪ ਦੀ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ’ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

ਡਾਵੋਸ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ (WEF) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਡਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ’ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ’ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਬੈਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਰੋਤਾਂ  ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੱਕ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਗਠਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ’ ਕੀ ਹੈ?

‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ’ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ WEF ਡਾਵੋਸ 2026 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਪਹਿਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੋਕਸ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ
ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸियत ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ