ਦਾਵੋਸ:
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ U-turn ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਮਾਰਕ ਰੁੱਟ ਨਾਲ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ” ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ “ਭਵਿੱਖੀ ਸੌਦੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ (Framework Deal)” ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਰਪੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ “ਫਰੇਮਵਰਕ” ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਕ ਵੇਰਵੇ ਹਾਲੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਟਾਪੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।