ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਕੋਪਨਹੇਗਨ — ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Jonas Gahr Støre ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਨੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ “ਪੂਰਨ ਨਿਯੰਤਰਣ” ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ “ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ।”
18 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ Greenland ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ Denmark ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ NATO ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਰਿਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਾਰਵੇਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਾਸ ਗਹਿਰ ਸਟੋਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ Nobel Peace Prize ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਵੇਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ “ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਅਮਰੀਕਾ-ਯੂਰਪ ਸਬੰਧਾਂ, ਨਾਟੋ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।