ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਸਰੋਕਾਰ ਨਿਊਜ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਗਈ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 31 ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,
“ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ (CWCs) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ:
• ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ
• ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ
• ਬਾਜ਼ਾਰ
• ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ
• ਬੱਸ ਅੱਡੇ
‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ।
ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਬਚਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:
• ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ
• ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ
• ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ
• ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ 2.0: ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ
• ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
• ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
• ਸੰਗਠਿਤ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਚਾਅ, ਪੁਨਰਵਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ:
• ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ
• ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ
• ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਐਕਟ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098 ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਕ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰੀਬੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ, ਸਕੂਲ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੈਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬੱਚਾ-ਕਲਿਆਣ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ
“ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ,”
ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।