ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ) —
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਿਤ ਬਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕੇਸ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।