ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 1.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, NGT ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 16 ਜਨਵਰੀ:
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 1.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਵੱਲੋਂ NGT ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
PPCB ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ, 2016 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ, 27 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੂੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ।
NGT ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ PPCB ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਇਓ-ਰੀਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।