ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐਫ. ਸੀ.ਆਈ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੂਟੀ/ਏਯੂਜੀਐਮਟੀ ਕੇਡਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਤਿਕਾ ਪੰਵਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਬੋਲੇਗੀ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗੀ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਨਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
1965 ਵਿੱਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 37 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰੁਖ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (ਐਲਜੀ) ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ/ਏਜੀਐਮਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਐਸਐਸਪੀ, ਆਦਿ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ।