India Canada Conflict: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.3 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਡਰੋਂ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਣਾਅ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕੁੱਲੇਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੈਂਗੂਏਜ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 7 ਦਾ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਆਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ, ਓਨਟਾਰੀਓ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀਆਰ ਫਾਈਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।