ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।ਬੈਂਸ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, 1972 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ SYL ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।