ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਬਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਯੂ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨਵਿਰਸਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। 
ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੀ.ਯੂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਪੀ.ਯੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੀ.ਯੂ. ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2021 ’ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਾਈਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੀ.ਯੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੱਕ ਹੈ।
ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ।