ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜਨਵਰੀ:
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਿਯਮਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ CBI (ਸੀਬੀਆਈ) ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਧਰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2004 ਅਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।