ਮੁੰਬਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਝੀ ਲਾਡਕੀ ਬਹਿਣ ( ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ :ਮੇਰੀ ਲਾਡਲੀ ਭੈਂਣ )ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਾਂ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ₹3,000 (₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਲਾਭ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਂ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਲਾਡਕੀ ਬਹਿਣ’ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ₹1,500 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।