ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: :
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ Ola ਅਤੇ Uber ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਾਏ ਦਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਤਕਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਿਕਅੱਪ ਅਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਸਥਾਨ ਲਈ ਐਂਡਰਾਇਡ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।”
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ CCPA ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਯੂਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ — ਜਿਵੇਂ ਮੰਗ–ਸਪਲਾਈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਂ — ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ Ola ਅਤੇ Uber ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Dynamic Pricing) ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਾਏ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੱਧ ਪਾਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰਅਸਲ ਤੁਕ ਕੀ ਤੇ ਕਿਉਂ?
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਫੋਨ–ਐਂਡਰਾਇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫੋਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਖਰਚ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।